समाचार : धर्मेन्द्र कुमार साह
,श्रावन ७, २०८२,रौतहट
जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समिति रौतहटले रौतहट जिल्ला सुख्खाको गम्भीर संकटमा परेको निस्कर्ष निकालेको छ l जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरको सभा हलमा बसेको जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिको बैठकले रौतहट गम्भीर मानवीय संकटमा परेको निस्कर्ष निकालेको हो l बैठकले सुख्खा समस्याबाट लड्नलाई खानेपानीको ब्यबस्थापन तथा सिचाईको ब्यबस्थापनको लागि पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ l
वैठकले जिल्लाको इश्नाथ, मौलापुर,फतुवाबिजयपुर्,कटहरिया लगायतका पालिकाहरुमा खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको. अधिकांस चापाकलहरु सुकेको र मोटरहरुले समेत पानि तान्न नसकेको निस्कर्ष निकाल्दै प्रभावित वार्डहरुमा तत्काल सम्र्सियल पम्पबाट डिप बोरिंगको ब्यबस्थापन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो l यस्तै सिचाईको बय्ब्स्था नरहेको स्थानीय तहहरुमा डिप बोरिंगको ब्यबस्थापन, किसानहरुको लागि राहत प्याकेजको लागि पनि सिफारिस गरेको छ l
बैठकमा बोल्दै मौलापुरका नगर प्रमुख रिना साहले आफ्नो पालिकाको बिभिन्न वार्डहरुमा पानीको स्रोत सुक्दै गएकोले तत्काल बिकल्प खोज्नु पर्ने बताए l उनले सिचाईको अब हावामा किसान सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको भन्दै दिर्घकालिन बिकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिए l
बैठकमा बोल्दै नेकपा एसका नेता रेवन्त झाले चुरे दोहन रोक्न राज्य गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिए l उनले मुख्य समस्या किसानलाई भएको भन्दै तत्काल बिकल्प खोज्दै दिर्घकालिन रणनीति बनाउन मांग गर्नुभयो l
बैठकमा जनमत नेता शेख जम्शैदले सिचाइको ब्यबस्था तत्काल गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै किसानको लागि राहत प्याकेज लायुं मांग गरे l उनले सिचाईको लागि आवस्यक डिप बोरिंग गर्न तत्काल सम्भव नदेखिएकोले राहत प्याकेज आवस्यक रहेको बताए l बैठकमा गौर,राजदेवी,दुर्गाभगवती ,कटहरिया,बौधीमाइ नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरुले आ आफ्नो पालिकाको समम्स्या राखेका थिए l जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारि बिनोद खडकाका अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु, बिभिन्न बिषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुको संगै बिभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो l
गृह मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका सबै ८ ओटै जिल्ला विपद ब्यबस्थापन समितिहरुलाई तत्काल समितिको बैठक गरि आवस्यकता पहिचान गर्न निर्देशन दिए पछी आकस्मिक रुपमा सो बैठक बसेको थियो l यस अघि प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थिए l
