८ आश्विन २०७८

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेद्वारा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी कायमै रहेको छ भने राष्ट्रियसभामा आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध भइरहेको छ। गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनदेखिका सबै बैठकमा एमालेको विरोध कायमै छ। 

प्रतिनिधिसभाका अघिल्ला बैठकमा एमालेले सभामुख अघिको बेलमा आएर उग्ररूपमा प्रस्तुत भएको थियो भने पछिल्ला बैठकमा भने बेलमा आएर नाराबाजी मात्रै लगाइरहेका छन्। दुवै सभाका बैठकमा एमालेका अवरोधले कतिपय बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित गरिएको थियो।

वजेटसम्बन्धी विषयअघि बढाउने क्रममा केही बैठकमा भने बल प्रयोग गरेर पनि बैठकको कारबाही अघि बढेको छ। जसबाट बिहीबार प्रतिनिधिसभाले होहल्लाबीच नै बजेट पारित गरेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा पनि नाराबाजी भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदलाई आ–आफ्नो स्थानमा बसेर संसद्को काम सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए। 

सभामुख सापकोटाले संसद् लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो भएको बताउँदै संसद्को बैठकमा पुर्‍याइने अवरोधले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि संकुचन ल्याउने बताए। बजेटसम्बन्धी संसद्को काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। 

संसद्ले गति लिन नसक्दा जनबोली बन्द भएको उनले बताए। उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा र संसद्को नियमावलीले बन्देज गरेका विषयमा नबोल्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि सांसद कोमल वलीले सभामुखका कारण सदन अवरोघ गर्नुपरेको भन्दै सभामुखको राजीनामा माग गरिन्। त्यसपछि एमाले सबै सांसद बैठक समयभर उठेर विरोध जनाएका थिए।

बिहीबारको बैठक पनि अवरोध गर्ने भएपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो समस्या समाधानका आग्रह गरेका छन्। वार्ता र सहमतिबाट अघि बढ्नका लागि प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए। 

उनले छलफल र संवादबाट निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै एमाले सांसदलाई बसेर सदन चलाउन सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका थिए। ‘यहाँहरूले कुराहरू राख्नुभएको छ राष्ट्र सबैले सुनेको पनि छ। छलफल र संवादबाट नै समाधान निस्कने हो। हामी छलफलको माध्यमतिर जाऊँ। हाउसलाई नियमित चलाएर शोभनीय बनाऊँ,’ उनले भने।

यता राष्ट्रिसभामा पनि उठेर विरोध गरिरहेको अवस्थामा बजेट पारित हुँदैछ। राष्ट्रियसभाबाट ३ दिनभित्र पारित बजेट गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाएको विनियोजन विधेयक २०७८ लाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको छ। प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ लाई पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको छ। 

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर १० गते पारित गर्ने तयारी गरिएको हो। सभामुखकै विरोधमा यो अधिवेशनभरि नै संसद् अवरोध भएकाले सभामुख र प्रतिपक्षी दल एमालेका सम्बन्धलाई कसरी सुधार गर्ने हो त्यसमा सरकारले पनि भूमिका खेल्न जरुरी देखिएको छ। 

संसद् अवरुद्ध भएमा सदनको अवरोध खुलाउने मुख्य भूमिका सभामुख, अध्यक्ष र सरकारकै हुने हुन्छ। तर यहाँ सभामुखविरुद्ध नै संसद् अवरोध भएकाले यसमा सरकारले भूमिका खेलिदिएमा सहज हुने देखिन्छ।

संसद्को अवरोध निरन्तर रहेकाले अब बजेट पारित भएपछि अन्य विषयका लागि संसद्को बैठक बस्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ।

दुवैसभामा सभामुख र अध्यक्षले सरकार र प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे पनि संसद्मा अवरोध हट्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको छ। 

एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निस्काशन गरेको पत्र संसद्मा पठाए पनि सभामुखले त्यसको सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग असन्तुष्ट रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसलना नआइकन एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति अघि  बढाएको छ।

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *