२०७८ मंसिर २४ गते
भीड नियन्त्रणका नाममा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गर्ने व्यवहार जंगली छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपाली कानून व्यवस्थाका न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल नगर्ने राज्यको यो व्यवहारले नेपाल आधुनिक राजनीतिक शासन प्रणाली भएको देश हो भन्ने देखाउँदैन ।

२१ मंसीर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाकात्तिकमा ‘सर्ट मेसिन गन’ (एसएलआर) सहित सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटियो । सशस्त्र प्रहरीलाई अदालत परिसरमा खटाउनुअघि नेपाल प्रहरीका ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (एसटीएफ) को टोलीले अदालतमा डेरा जमाइसकेको थियो ।

लगत्तै अदालत परिसरमा ‘युद्ध मैदान’ बनाउने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भनेर नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध जनायो । बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले २ मंसीरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज पहिलो पटक दंगा प्रहरीका साथ एसएलआर जस्तो युद्धको बेला प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको घोर भत्र्सना रधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध कानून व्यवसायीले गरेको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न २५निन्दा गर्दछौं ।’

आन्दोलनका क्रममा भीडलाई उत्साहित बनाउन बोले पनि उनको भनाइमा गम्भीर अर्थ थियो । बल तथा हतियार प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भीड नियन्त्रणमा ‘गैरघातक’ हतियार मात्र प्रयोग गर्नु भन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आँगनमा संयमित ढंगले प्रदर्शन गरिरहेका कानून व्यवसायीको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले एसएलआर सहितको टोली खटाएर यसको सोझो उल्लंघन गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘अदालत जस्तो ठाउँमा एलएलआर सहितको टोली खटाउने गृह प्रशासनको कमजोरी थियो, अदालतले पनि ‘फोर्स’ मगाउँदा यस सम्बन्धी सीमितताबारे सोच्नुपथ्र्यो ।’

०००

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा २४ असोज २०७८ मा सुकुम्बासीले गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा चार जना मारिए । यसमध्ये तीन जना गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भयो भने एक जनाको भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र दशैंको मुखमा शोकमा डुब्यो । स्थानीय यामलाल भुसालका अनुसार, सुकुम्बासीले तत्कालै टहरा बनाएका थिएनन् । दशैंपछि भत्काएको भए पनि केही हुने थिएन । ‘तर प्रशासनले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भयो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्रै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसअघि भीडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ । भीड नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि बल प्रयोग गर्दा संयमता अपनाएर सकेसम्म कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

तर रूपन्देहीमा प्रशासनले गोली चल्न लागेको छ भनेर स्थानीयलाई चेतावनी नदिई गोली चलाएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा (६) को उपदफा (ख) मा ‘भीड हटेन र गोली चलाउनुपर्ने नै भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउनका लागि आदेश लेखी सही गरेर दिने’ भनिएको छ । तर रूपन्देहीमा ज्यान गुमाएका चार जनाको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘मोतिपुरमा सुकुम्बासीले तोडफोड गर्न त्यति धेरै सरकारी सम्पत्ति पनि थिएन, प्रशासनले संयमता अपनाउनुपथ्र्यो ।’

०००

वीरगञ्जको पथलैया व्यापारिक मार्गस्थित परवानीपुरमा गीता गजेन्द्रराज जोशी माविका विद्यार्थी १३ मंसीरमा पढाउने शिक्षक नभएको भन्दै आन्दोलित भए । भीड नियन्त्रणका लागि भनेर खटिएको प्रहरीले विद्यालय पोशाकमा रहेका बालबालिकामाथि लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गर्‍यो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल भन्छन्, ‘आफ्नो सरोकारको विषयमा कुरा राख्न पाउने अधिकार बालबालिकालाई ऐनले नै दिएको छ, शान्तिपूर्ण माग राखेको अवस्थामा सम्झाईबुझाई गर्नुपर्नेमा बल प्रयोग हुनु हिंसा हो ।’

बालबालिका ऐनमा उल्लिखित बालबालिकाको सहभागिताको अधिकारले कुरा राख्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । ‘पहिलो कुरा विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नहुनु आफैंमा बालअधिकारको हनन् हो, अर्को कुरा त्यसका लागि माग राख्दा बल प्रयोग हुनु झन् दुःखद् हो’, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का महासचिव राजेश शर्मा भन्छन् । यस विषयमा छानबिनको माग गर्दै सरोकारवाला चार संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनी बताउँछन् ।

अमेरिकामा गोली नै नहानी ‘इलेक्ट्रिक सक’ प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइन्छ, हामी कहाँ अझै सीमामा बोक्ने हतियार प्रयोग गरिरहेका छौं – सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भीड नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं जाने वा मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सम्झाई–बुझाई गर्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रशासनले बालबालिकासँग संवाद गर्नुको साटो प्रहरीको सहयोगमा बल प्रयोग गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

०००

प्रहरीले भीड नियन्त्रणका नाममा अपनाउने विधि कतिसम्म अपरिपक्व छ भन्ने ३ साउन २०७५ को घटनाले पनि देखाउँछ । चिकित्सा शिक्षा सुधार्नका लागि जुम्लामा आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याउन खोज्दा अनशन स्थलमै डा. केसीका समर्थकमाथि लाठी चार्ज गरियो । अश्रुग्याँस प्रहार भयो ।

डा. केसी आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् । त्यसपछि प्रहरीले माइकिङ गर्दै ‘एक जना प्रहरी जवान मारिएको’ घोषणा गर्‍यो । प्रहरीको मृत्यु भएको खबर सुनेर विक्षिप्त भएका डा. केसी रुँदै काठमाडौं जान तयार भए । तर, उनी जुम्लाबाट काठमाडौंका लागि उडेपछि थाहा भयो, घटनामा प्रहरीको मृत्यु भएकै थिएन । प्रहरीले डा. केसीलाई सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याउन झूटको सहारा लिएको थियो ।

मानिंदैनन् सिद्धान्त

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले कुनै हिंसात्मक गतिविधि सिर्जना हुनसक्ने स्थिति देखिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बल प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था कल्पना गरेको छ ।

‘जुलूस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै कामकारबाहीबाट शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने’ ऐनको दफा ६ उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने ।’

तर जानकारहरूका अनुसार अधिकांश घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शन भइरहेको स्थानमा पुग्दैनन् । भीड नियन्त्रणमा लामो समय विताएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी माधव थापा भन्छन्, ‘पहिले हामीसँगै सिडिओ आफैं फिल्डमा खटिन्थे, अहिले प्रशासनका कसैलाई पनि फिल्डमा देखिन्न ।’ प्रशासक नै प्रदर्शन भइरहेको स्थानमा नपुगेपछि संवाद पनि नहुने उनी बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाभित्र प्रदर्शन हुन लागेको सूचना पनि पहिल्यै नपुग्ने होइन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहित अन्य विभिन्न माध्यमबाट सिडिओलाई जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे रिपोर्टिङ भइरहेको हुन्छ । ‘तर घटना हुनुअघि संवाद गर्न अधिकांश सिडिओले ध्यान दिंदैनन्’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘विवाद बढी सकेपछि बल्ल दुई पक्षबीच छलफल हुन्छ ।’

मोतीपुर घटनामा घाइते भएकाहरु भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा ।
यस्तै भयो रूपन्देहीमा चार जना मारिएको घटनामा पनि । सुकुम्बासीको ज्यान गइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकले मोतिपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा लामो समयदेखि हकभोग गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकले ‘औद्योगिक क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन नदिन र उक्त जग्गाको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने कार्यमा जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू ऐक्यबद्ध भई लाग्ने’ पनि निर्णय गर्‍यो । एक स्थानीय भन्छन्, ‘प्रशासनले छलफल गरेर पहिल्यै यति निर्णय गरेको भए चार जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।’

‘नेपालमा अत्यधिक बल प्रयोगको विषयमा कहिल्यै अनुसन्धान र कारबाही नहुनुले पनि यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको हो’ इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘सरकारले बल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानून बनाउन र कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनु पनि जरूरी छ ।’

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.