२०७८ पुष२३
मुलुक संघीय स्वरुपमा जाँदै गर्दा विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्नो संरचना कस्तो हुने भनेर तीव्र छलफल र बहस चलाए । तर, देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘फ्रन्टलाइन एजेन्सी’ नेपाल प्रहरीमा चाहिं यसबारे पर्याप्त छलफल नै भएन ।

गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीको ढाँचाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित भएर पनि भावी संरचनाबारे छलफल हुनुपर्ने थियो ।

तर, देशका सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू यसमा मौनप्रायः रहेका बेला केही विदेशी दातृ निकायको चाहिं संघीय प्रहरी ऐनमा अस्वाभाविक चासो देखियो । सुरक्षा स्रोतका अनुसार, अमेरिकी एजेन्सी यूएसएआईडी, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘डिफिड’ लगायतका संस्थाले प्रहरीको संघीय र प्रादेशिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक छलफल र बहस गराए ।

छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का अनुसार, त्यस्ता बहसको उद्देश्य उनीहरूको स्वार्थलाई ऐनमा प्रवेश गराउनु थियो । ‘उनीहरू हामीले थाहा नपाउने गरी नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहेका थिए’ ती एआईजी भन्छन्, ‘तर उनीहरूले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएनन्, आफ्ना एजेण्डाहरू छलफलको निष्कर्ष भन्दै सिफारिश गरे ।’

०००

रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा ‘मदिराका कारण अपराध बढेको’ भन्दै नियमनका लागि ऐन ल्याउन गृहकार्य गरेका थिए । मदिरा उत्पादनमा नयाँ स्वीकृति नदिने, यसको विज्ञापन गर्न नपाइने र मदिरा बिक्री–वितरण गर्दा पसलले खरीदकर्ताको पहिचान खुल्ने कागजात हेरेर नाम, ठेगाना र उमेरको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा थियो ।

इजाजत प्राप्त निकाय वा व्यक्तिले बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थानबाट कम्तीमा तीन किलोमिटर टाढा मात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । यसैमा विदेशी मदिरालाई रोक लगाउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो ।

तर, विधेयकलाई विभागीय मन्त्रीले अघि बढाउन नपाउँदै त्यसको खाका नै विभिन्न दूतावाससम्म पुगेको त्यसबेला गृहमन्त्रीको सचिवालयमा काम गरेका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘खाका नै त्यहाँ पुगेपछि संसदमा विधेयक पुग्न नपाउँदै गृहमन्त्रीलाई दबाव आउन थालिहाल्यो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘खुल्ला समाजको वकालतका नाममा यो ल्याउन नदिन दबाव दिनेमा युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशका धेरैजसो राजदूतहरू थिए ।’

उनको भनाइमा उनीहरूले शृंखलाबद्ध रूपमा गृहमन्त्रीलाई मात्रै भेटेनन्, बालुवाटारै पुगेर पनि विधेयकलाई अघि नबढाउन दबाव दिए । अहिलेसम्म पनि यस सम्बन्धी विधेयक अलपत्र छ । सरकारले २०७३ सालमा पनि मदिरा नियन्त्रण ऐन ल्याउन खोजेको थियो ।

०००

केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ (कागजरहित) बनाउने निर्णय गरे । सरकारले सतहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ लाई प्राथमिकता दिंदै मन्त्रीको हातमा ‘म्याकबुक’ दिएको प्रचार गरे पनि यो निर्णयका पछाडि केही गम्भीर कारण रहेको एकजना जानकार सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गरेका ती अधिकारीका अनुसार, क्याबिनेट कागजरहित हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई बैठकका एजेण्डा प्रिन्ट गरेर दिइन्थ्यो । ‘यसरी पहिल्यै प्रस्ताव पठाउँदा क्याबिनेटमा छलफल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट दबाव आउन थाले’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘मन्त्रीलाई मात्र पठाइएको कागज कसरी विदेशीको हातसम्म पुग्यो ?’

‘एकपटक त प्रधानमन्त्रीज्यूले केही मन्त्रीलाई सचेत पनि गराउनुभएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘धेरै दबाव आउन थालेपछि नै विकल्प स्वरुप क्याबिनेटलाई पेपरलेस बनाएर बैठक शुरू भएपछि म्याकबुकमा एजेन्डा पठाउन थालिएको हो ।’

०००

तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षामा खटिने जिम्मेवारी पायो । सरकारले २०६५ सालमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका १८ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्‍यो । सशस्त्र प्रहरीले सीमा स्तम्भको जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) रेकर्ड, डिजिटल नक्शांकन जस्ता काम गर्न थाल्यो ।

‘सीमा स्तम्भको डिजिटल नक्शांकन नेपालले गरेको यो नै पहिलो पटक थियो’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘तर मुलुकका लागि काम गर्दा सहज परिणाम देखिएन ।’

स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तराईका ५ हजार ९४० सीमा स्तम्भको स्थितिबारे उल्लेख थियो । अध्ययनका लागि सशस्त्र प्रहरीको टोली जाँदा कैलालीमा पाँच जना भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवान सीमा स्तम्भ ढाल्दै गर्दा पक्राउ पनि परेका थिए ।

जब यो प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका गृह मन्त्रालयमा पुग्यो, त्यसपछि नै सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूमाथि अप्रत्यक्ष दबाव आउन थाल्यो । प्रतिवेदनको सिफारिश कार्यान्वयनमा जानु त टाढाकै कुरा भयो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका एक पूर्वएआईजीको भनाइमा, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत इन्टलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) का डीआईजी तहका एक कर्मचारीले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई पटक–पटक भेटेर प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे चासो राखेका थिए ।

‘उच्च गोपनीयताका साथ गृह मन्त्रालयमा मात्रै पठाइएको प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे बाहिरी मुलुकका कर्मचारीबाट गुनासो सुन्नु आश्चर्यजनक थियो’ उनी भन्छन्, ‘यो हामीलाई नै झस्काउने खालको विषय थियो ।’

०००

४ असोज २०७५ मा सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका, भुटाहा बजारमा शिक्षक खुर्सिद अन्सारीको गोली हानी हत्या गरियो । हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आन्दोलन भयो । सरकारले अनुसन्धान गर्न छानबीन समिति पनि बनायो । तर प्रहरीले कुनै सुराक पाउन नसकेको बतायो ।

अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै स्थानीयले केही समय आन्दोलन गरे पनि विरोधको स्वर लामो समयसम्म सुनिएन । परिवारको आन्दोलनका कारण प्रहरी अधिकृतहरूले शुरुआतमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अनुसन्धानले कुनै गति लिएको थिएन । किनकि, अन्सारीको ‘नेक्सस’ भारतसम्म रहेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।

उनी मारिने वित्तिकै प्रहरीको गुप्तचरी निकाय विशेष ब्यूरोले अन्सारीको पृष्ठभूमि खोजेको थियो । त्यसक्रममा अन्सारी भारतको टार्गेटमा रहेको व्यक्ति भएको खुलेको थियो ।

सुनसरीमा रैयाब बोर्डिङ स्कूल सञ्चालकका रूपमा रहेका अन्सारीलाई भारतले ‘आतंकवादी’ को आरोपमा खोजी गरिरहेको विशेष ब्यूरोको रिपोर्ट थियो । नेकपा नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला पनि उनलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाउन आग्रह गरिएको थियो । तर उनलाई भारतीय प्रहरीसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको थिएन ।

भारतीय खुफिया एजेन्सीले नेपालभित्र प्रवेश गरेर जति पनि नेपालीको हत्या गर्छ, उसले नक्कली नोट वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउने गरेको छ । खुर्सिद अन्सारीमाथि पनि यस्तै आरोप थियो ।

२०७१ साल चैतमा भारतको आतंकवादी संगठन (इण्डियन मुजाहिद्दिन) का चार सदस्यले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको भारतीय पक्षको आरोप थियो । उनीहरूको दाबी अनुसार त्यसरी नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिनेमा डा. सहनवाज, अबु रसिद, मोहम्मद खनिद र सलमान शेख थिए । उनीहरूलाई खुर्सिदले सेल्टर दिएको आरोप थियो ।

एक सुरक्षा अधिकृतको भनाइमा, यसरी कुनै पनि बहानामा विदेशबाट आएर नेपालीको हत्या हुने हो भने कोही पनि नेपाली सुरक्षित हुन सक्दैनन् । त्यसैले आफ्ना जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व थियो, यसमा सरकारी निकाय नराम्ररी चुक्यो ।

यी घटनाक्रम नेपालमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल र चासो कुन हदसम्म जोडिएको छ भन्ने देखाउने केही उदाहरण मात्रै हुन् । यो विषयमा मुलुकका सांसद, जिल्लास्तरका नेतादेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई धेरथोर जानकारी छ ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुलुकामा बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको स्वीकार गरिएको थियो । सरकारको उपलब्धि विषयमा उल्लिखित दस्तावेजमा ‘नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपका सिलसिलालाई नियन्त्रण गरिएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

ओलीले त्यसयताका हरेक उपलब्धिको विवरण सुनाउँदा मुलुकभित्रको ‘बाह्य हस्तक्षेपलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएको’ भन्ने गरेका छन् । उनले तत्कालीन नेकपा स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेको एउटा प्रतिवेदनमा ‘देशमा प्रायोजित विखण्डनकारी तत्व’ देखिएको भन्ने निचोड पनि निकालेका थिए ।

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.