२०७८ पुष २९ गते
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको प्रचार गरिए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । सहमतिका नाममा पार्टीको संस्थापन पक्षले चाहेका व्यक्तिलाई मात्रै जिल्लाको नेतृत्वमा ल्याइएपछि विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ ।

जिल्ला अधिवेशन भएका १० मध्ये ७ वटा जिल्लामा आफू अनुकुलको नेतालाई अध्यक्ष मण्डलले प्रस्ताव गरेर त्यसैमा ताली बजाउन निर्देशन दिएपछि नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट बञ्चित गरिएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले आफूसँग निकट व्यक्तिलाई नै अधिवेशनको बन्दसत्रबाट विनाचुनाव अनुमोदन गराएका छन् ।

नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र प्युठानमा भने सहमतिको प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन नै गर्नुपरेको थियो ।

‘सर्वसम्मत’ नेतृत्व चयन भएको रुपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ, बाँके र पाल्पामा अधिवेशनलाई लिएर नेताहरुले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन भएका पश्चिम नवलपरासी, प्युठान र कपिलवस्तुमा भने असन्तुष्टि बाहिर आएको छैन ।

रुपन्देहीमा अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका पुरुषोत्तम घिमिरेले प्रतिनिधिहरूको अधिकार हनन् गरेर बन्दसत्रमा अध्यक्ष मण्डलले पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्नुलाई शाही घोषणाको संज्ञा दिए । ‘सहमतिका नाममा आफूले चाहेका व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ, फरक विचार राख्नेलाई आउन दिनुहुन्न भन्ने अभिष्ट देखियो’ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अर्को दिन फिर्ता लिएका घिमिरेले भने, ‘पार्टीमा २०४७ सालदेखि जिल्ला कमिटीमा रहेका सिनियर नेतालाई पाखा लगाएर १० वर्ष जुनियरलाई नेतृत्व दिने काम भयो ।’

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *