२०७८ माघ ९
सचिवको अभावका कारण मधेश प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रमुख सचिव अभावको परिकल्पना नगरिए पनि मधेश प्रदेश सरकार पटक–पटक सचिवको अभाव अवस्थाबाट गुज्रिंदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नेपाल सरकारको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय हो भने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय हो । प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएको दुइ साता अघि नै भईसकेको छ । तर उनको स्थानमा अहिले सम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेका छैनन् । प्रमुख सचिवको अभावमा क्याबिनेट बैठक, आर्थिक कारोबार, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राहत वितरण लगायतका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प छ । दर्ता–चलानी लगायतका सामान्य काम बाहेक सबै कार्य ठप्प रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका निमित प्रमुख सचिव मेखबहादुर मगरातीले बताए । त्यति मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ४ जना सचिवको दरबन्दी छ । तर अहिले प्रशासन तर्फका सचिव मागराती मात्रै सबै कामकाज सम्हाल्दै आएका छन् । प्रशासन तर्फका एक सचिव र कानून तर्फका सचिव सरुवा भएको झण्डै दुइ महिना भईसक्दा पनि उनीहरुको स्थानमा नयाँ सचिवहरु आउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख सचिव र अन्य दुइ सचिवको अभावमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने दैनिक कार्य सम्पादन पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रमुख सचिव र अन्य दुइ सचिवको अभावका साथै अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको व्यापक अभाव छ, सचिव मगरातीले भने,‘ आर्थिक, प्रशासनिक, कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा कार्यालयमा परेको उजुरी लगायतका विषय प्रमुख सचिवको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । उनको अनुपस्थितिमा यी कार्यहरु अन्य सचिवले गर्न नसक्ने कानूनी प्रावधान छ ।’ त्यसैगरी, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय स्थापना भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । तर स्थापना भएदेखि अहिले सम्म मन्त्रालयले सचिव पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून उपसचिव दिलिप प्रधानलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिए पनि उनलाई आर्थिक कारोवारको अख्तियारी भने दिइएको छैन । आर्थिक कारोबारको अख्तियारी नपाउँदा मंसिर ५मै कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रीको रुपमा शपत लिएका प्रमोद यादव अहिले सम्म तलबसहितका कुनै सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । वणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफै सँग राखेका छन् । मन्त्रालयमा अहिले सम्म सचिव आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले थप जिम्मेवारीमा उक्त मन्त्रालय सम्हालेका हुन् ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका मन्त्रालयहरुमा यसरी औसत रुपमा बढीमा एउटा सचिव ७ महिना सम्म मात्रै मन्त्रालयमा बसने गरेको पाईन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय एक हप्तादेखि प्रमुख सचिव वीहिन हुँदा प्रदेश सरकारको थुपै्र महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए । संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए । संघीय सरकारको नियतमै खोट छ, प्रदेशलाई असफल बनाउन चाहन्छ । आफ्नो इच्छा अनुसार जुन सुकै बेला सचिवलाई सरुवा गरिदिन्छ, हामीसँग कुनै सन्वय हुदैन । त्यस्तो अवस्था छ ।’

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.