२०७८ माघ ११
विकास भनेको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु हो । यसले जनतालाई उनीहरूको मानवीय दक्षता र क्षमता प्राप्त गर्न सघाउँछ । विकास एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया हो । समयान्तरमा कुनै पनि देश एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्ने प्रक्रिया जस्तै अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देश, मध्यम आय भएको देश र विकसित देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया विकास हो । विकासबारे जनताको बुझाइ देशको सामाजिक-आर्थिक अवस्था, प्रजातान्त्रिक संस्कार, राजनीतिक स्थायित्व, औद्योगीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको विकास अनुसार फरक-फरक हुन्छ ।

सामान्य बुझाइमा विकास जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने क्रमिक प्रक्रिया हो । यो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक पक्षको गुणस्तर र मात्रामा हुने सकारात्मक वृद्धिको प्रक्रिया हो ।

समन्यायिक विकासको परिचय

समन्यायिक विकास समाजका सबै व्यक्तिलाई समान अवसर दिने बाटो हो । यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पछाडि परेका/पारिएका तथा विपन्न व्यक्ति, समुदाय र भूगोलका आवश्यकता पूर्ति गर्ने र जातीय, भाषिक, लैङ्गकि तथा भौगोलिक विभेद उन्मूलन गर्ने विकास अवधारणा हो । समन्यायिक विकास निष्पक्ष हुन्छ र यसले सबै व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको समान अवसर दिन्छ । यस विकास अवधारणाले स्थानीय अर्थतन्त्रको पूर्ण परिचालन गर्दै विकासका व्यवधान हटाउने र विपन्न व्यक्ति तथा समुदायलाई विकासका अवसरहरूको वृद्धि गर्दछ ।

यस विकास पद्धतिले सार्वजनिक उत्तरदायी क्रियाकलाप र लगानी मार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगार वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास र स्रोतहरूको परिचालन गरी स्थानीय विकासमा जनताको अपनत्व बढाउँछ ।

नेपालमा समन्यायिक विकासको आवश्यकता

विकासका प्रतिफल भेदभाव विना सबै नागरिकमा पुर्‍याउन समन्यायिक विकासको आवश्यकता पर्दछ । आजको विश्वमा आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९५० को दशकमा विकास भनेको आर्थिक वृद्धि गरी रोजगार सिर्जना गर्नु र दोस्रो विश्वयुद्धमा क्षत-विक्षत भएका क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्नुको रूपमा बुझिन्थ्यो । सन् १९६० को दशकमा आर्थिक वृद्धि मात्र सबै चिज होइन भन्ने मान्यता विकास भयो र समानता सहितको आर्थिक वृद्धिको विकास अवधारणाले मान्यता पायो ।

सन् १९७० को दशकमा युरोपबाट स्वतन्त्र भएका नव-स्वतन्त्र देशहरूको विकासको लागि प्रविधि अति आवश्यक भएकोले प्रविधि हस्तान्तरण सहितको आर्थिक वृद्धिको विकास अवधारणाले मान्यता पायो । सन् १९८० को दशकमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि विकास भन्ने विकास अवधारणा प्रचलित रहृयो । यही दशकबाट विकास र वातावरण बीचको सह-सम्बन्धको खोजी कार्य प्रारम्भ भयो । सन् १९९० को दशकमा मानव आकृति सहितको विकास, आर्थिक वृद्धि र समन्याय बीचको सम्बन्ध खोजियो, जसलाई मानव विकास भन्न थालियो । सन् २००० देखि २०१५ सम्मको अवधिमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई विकास भनियो ।

सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई विकास भनिंदैछ । यस विकास अवधारणाले गरीबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वास्थ्य र आरोग्य, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने आधुनिक ऊर्जा, पूर्ण रोजगारी र मर्यादित काम, बलिया र दिगो पूर्वाधार र शहरहरूको निर्माण, समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रयोगलाई विकास मान्दछ । दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य ध्येय विकास अभियानमा कोही पनि नछुटुन् (नो वान इज लेफ्ट बिहेण्ड) भन्ने हो र यसले समन्यायिक विकासको पदचाप पछ्याएको छ ।

भौगोलिक विविधता तथा असमान सामाजिक आर्थिक अवस्था भएको नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकमा सबै तह र तप्काका जनतालाई अवसरको समान वितरण गरी सामाजिक न्याय स्थापना गर्न तथा विकट र पिछडिएका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गरी देशलाई समृद्धितर्फ लैजान समकालीन विकास व्यवस्थापनमा समन्यायिक विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यस अवधारणाले नागरिकमा समान अधिकार, अवसर र कर्तव्यको सोच विकास गर्दछ । यसले सबै लिङ्ग, वर्ग, जाति र समुदायको समान विकास गर्न मद्दत गर्दछ । यसले सार्वजनिक सेवा, वस्तु र स्रोतको समान वितरण र प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ । विकास प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति वा समुदाय छुट्यो भने नेपालले संवत् २१०० मा कल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

समन्यायिक विकासका मुख्य स्रोत

समन्यायिक विकासका मुख्य स्रोत मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा प|mान्सको राजधानी पेरिसमा घोषणा गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा प्रमुख स्रोत हो । यसको अतिरिक्त विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएका समानताका सिद्धान्त जस्तै सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरमा समानता र विकासमा समानता समन्यायिक विकासका अन्य स्रोत हुन् । त्यस्तैगरी सामाजिक समानताको सिद्धान्तले स्थापना गरेको मान्यता जस्तै वर्ण, लिङ्ग, जात, जातीयता, वर्ग, उमेर, प्रजनन स्वरुप, आम्दानी, सम्पत्ति, भाषा, धर्म, विश्वास, विचार, भूगोल, स्वास्थ्य, अपाङ्गता आदिको आधारमा कहीं कसैले पनि विभेद गर्न नपाइने मान्यता पनि समन्यायिक विकासका स्रोत हुन् ।

समन्यायिक विकासको अनुभूति

समन्यायिक विकासको अनुभूति जनतालाई आधारभूत सुविधा भएका सुरक्षित र जनताले आफैं बनाउन वा खरीद गर्न सक्ने आवास, सबै जनतालाई क्षमता अनुसारको रोजगारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच, जीवनपर्यन्त शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण, यातायातको पहुँच, यातायातका साधनको सहज उपलब्धता र जनताको क्रयशक्तिले धान्न सक्ने भाडा, जनताको घुमफिर गर्ने बढ्दो क्षमता र सबल शान्तिसुरक्षा जस्ता विषयबाट गर्न सकिन्छ ।

समन्यायिक विकासका महत्वपूर्ण पक्ष

समन्यायिक विकासका अन्तरनिहित पाँच महत्वपूर्ण पक्ष जस्तै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, शासकीय र समन्वय तथा सहकार्य पक्ष देशका सबै भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र लिंगमा समान विकास हुनुपर्दछ । सामाजिक पक्ष अन्तर्गत विकासका अवसर एवं प्रतिफलहरूको न्यायिक वितरण, विकास प्रक्रियामा सीमान्तकृतहरूको सहभागिता, न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताको सुनिश्चितता, सीमान्तकृत एवं विपन्न जनताको क्षमता विकास र दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता प्रमुख हुन् ।

आर्थिक पक्ष अन्तर्गत आर्थिक विकास र मानव विकास बीच अन्तरसम्बन्धको विकास, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना गर्दा विकासले वातावरणमा ल्याएको ह्रासको मूल्य गणना गरी अर्थात् उत्पादन गणना गर्ने पद्धतिको विकास, स्रोतहरूको नियन्त्रण र वितरणमा सरोकारवालाको सहभागिता र स्रोतहरूको न्यायिक वितरण मुख्य हुन् ।

वातावरणीय पक्ष अन्तर्गत जैविक विविधताको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन र आर्थिक उन्नयनमा प्रयोग, वातावरणीय जोखिम वहन गर्ने पद्धतिको विकास, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय जोखिमप्रति अनुकूलन क्षमता विकास, विकास, व्यापार र लगानी सहायतामा वातावरणीय संवेदनशीलताको सम्बोधन गर्ने विधि र संयन्त्रको विकास महत्वपूर्ण छन् ।

शासकीय पक्ष अन्तर्गत सीमान्तकृतहरूको शासकीय क्रियाकलापमा सार्थक सहभागिता, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, पहाड र मधेशका भित्री भाग विकासको लागि तर्जुमा गरिएका आयोजनाहरूको प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन, सन्तुलित विकास नीति तथा कार्यक्रमको समसामयिक पुनरावलोकन, दिगो विकास लक्ष्यकोे ‘नो वान इज लेफ्ट बिहेण्ड’ सिद्धान्त र यस अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन मुख्य हुन् ।

समन्वय र सहकार्य पक्ष अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यले उठाएका विषय जस्तै गरीबी निवारण, वातावरण संरक्षण, विभिन्न विकास निकाय र साझेदार बीचको सहसम्बन्ध विकास गरी सबै खाले असमानता, वञ्चिति र जोखिमका स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्न साझेदारीको विकास, लैङ्गकि, जातीय, वर्गीय र भौगोलिक रूपमा स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्ने पद्धतिको विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको विकास, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारमा एकले अर्काको क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता, साझा अधिकार क्षेत्रका विषय कार्यान्वयन गर्दा तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास, स्थानीय तह, प्रदेश, संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रविधि र स्रोतको लागि साझेदारी प्रमुख छन् ।

समन्यायिक विकासको लागि नेपालले गरेका प्रयास

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली प्रदेशको भन्दा झण्डै तीन गुणा बढी छ । यस तथ्यले राष्ट्रिय स्रोतको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा भएको लगानी समन्यायिक देखिंदैन
नेपालले समन्यायिक विकास गर्नका लागि विभिन्न प्रयास गरेको छ । नेपालमा समन्यायिक विकासको लागि २०२९ सालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अगाडि ल्याइयो । यस अवधारणा अन्तर्गत नेपाललाई पूर्वी, मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम गरी चार विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र आकारमा धेरै ठूलो भएकोले यसलाई २०३८ सालमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम गरी दुई विकास क्षेत्र बनाएर देशलाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । नेपालको चौथो आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाले क्षेत्रीय विकासको लागि विकास ध्रुवको अवधारणा अगाडि ल्यायो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरी संघीय शासकीय ढाँचा मार्फत केही शक्ति र स्रोत केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था गर्‍यो । अशक्त तथा विपन्नहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तैः वृद्धभत्ता, लोपोन्मुख समुदायका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता जस्ता भत्ताको व्यवस्था गरियो । समन्यायिक विकास अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपमा परेका व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत, सुत्केरी सहायता कार्यक्रम, शहीद परिवार निर्वाह भत्ता जस्ता अन्य कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिए ।

समन्यायिक विकासको लागि दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी तथा वितरण, आयोडिनयुक्त नूनको वितरण, सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा वितरण जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएका छन् ।

त्यस्तै गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, निःशुल्क प्राथमिक उपचार, निःशुल्क प्रसूति सेवा, निःशुल्क परिवार नियोजन सेवा, निःशुल्क डायलोसिस र क्यान्सर उपचार जस्ता सेवाहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन् । सामाजिक बीमा अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, निवृत्तिभरण, नागरिक लगानी कोष, कामदार तथा कर्मचारी बीमा एवं दुर्घटना बीमा, भौतिक सम्पत्ति र सवारी साधन बीमा, कृषि तथा पशु बीमा सञ्चालन गरिएका छन् । रोजगार तथा आवासको लागि ग्रामीण पूर्वाधार रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार योजना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र जनता आवास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

समन्यायिक विकास संरचना अन्तर्गत रोजगारी तथा सीप विकासका लागि गरीब तथा अपांगहरूलाई सीप विकास तालीम, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण र अन्य आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । जीविकोपार्जनको लागि मल तथा बीउ ढुवानी कार्यक्रम, सामुदायिक पशुपालन कार्यक्रम, सुकुम्बासी, कमैया तथा हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । परिवारको संरक्षण नपाएका वृद्ध, टुहुरा बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र प्राकृतिक प्रकोप पीडित व्यक्ति तथा परिवार र अन्य अशक्तहरूको लागि अस्थायी बसोबास र पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

श्रमिकको सुरक्षाका लागि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले नियमित योगदान गरी सोही रकमबाट श्रमिकलाई औषधोपचार, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, उपदान एवं निवृत्तिभरण लगायत सुविधा उपलब्ध गराउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा सबैको सहज पहुँचको लागि सबै तह र प्रकारका सेवा प्रवेशमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको लागि ४५ प्रतिशत कोटा आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर क्षेत्रगत आरक्षण गणना गर्दा महिलाको लागि ३४ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको लागि २६ प्रतिशत, मधेशीको लागि २२ प्रतिशत, दलितको लागि १० प्रतिशत, अपाङ्गता भएकाको लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको लागि ३ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ ।

यस प्रकारको आरक्षण समन्यायिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो । देश संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्यायिक विकासको लागि समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा समन्यायिक विकासको यथार्थ

सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक रूपमा नेपालले समन्यायिक विकास नीति अपनाएको भए तापनि यथार्थ धरातलमा हेर्दा समन्यायिक विकास नीतिका मिश्रति प्रतिफल मात्र देखिएका छन् । स्थानगत र समुदायगत रूपमा विकास सूचक विश्लेषण गर्दा समन्यायिक विकास नीतिले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलरमा -तीन वर्षको सरदर सन २०१० को स्थिर मूल्यमा) प्रदेशगत तुलना गर्दा बागमतीको १४४८, गण्डकीको ७३६, प्रदेश-१ को ६६१, लुम्बिनीको ५७६, सुदूरपश्चिमको ४८९, मधेशको ४६१, कर्णालीको ४२८ र समग्र नेपालको ८६० डलर छ । बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली प्रदेशको भन्दा झण्डै तीन गुणा बढी छ । यस तथ्यले राष्ट्रिय स्रोतको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा भएको लगानी समन्यायिक देखिंदैन ।

२०६८ सालको जीवन मापन सर्भेक्षणका तथ्यांकको आधारमा विभिन्न सामाजिक समूहमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या विश्लेषण गर्दा ब्राहृमण क्षेत्री सामाजिक समूहका १५.९१, दलित समूहका ४१.४५, पहाडी जनजाति समूहका २८.२५, तराई जनजाति समूहका २५.९३, मुस्लिम समुदायका २०.१८ र नेवार समुदायका १०.२५ प्रतिशत व्यक्ति निरपेक्ष राष्ट्रिय गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । दलित सामाजिक समूहमा गरीबी व्याप्त छ भने नेवार तथा ब्राहृमण क्षेत्री सामाजिक समूहमा तुलनात्मक रूपमा न्यून गरीबी रहेको छ । सामाजिक समूहमा गरीबीको वितरण दर हेर्दा समन्यायिक सिद्धान्त अनुसार सामाजिक, आर्थिक र मानव विकासमा राज्य तथा परिवारको लगानी भएको देखिंदैन ।

आव २०७५/७६ को श्रम सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा २ करोड ७ लाख ४४ हजार १५ वर्ष माथिका काम गर्ने व्यक्ति छन् । हाल नियमित तलब पाउने वा आम्दानी गर्ने काममा ७० लाख ८६ हजार व्यक्ति अर्थात् ३८.५ प्रतिशत जनता मात्र संलग्न छन् । ती काम गर्ने व्यक्तिमध्ये ३७.८ औपचारिक र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् । पुरुषको श्रम सहभागिता दर ५३.८ र महिलाको श्रम सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेशगत श्रम सहभागिता दर विश्लेषण गर्दा बागमतीमा ४७.१, मधेशमा ३९.७, प्रदेश-१ मा ३७.८, लुम्बिनीमा ३७.३, गण्डकीमा ३५.७, कर्णालीमा २७.५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७.३ प्रतिशत रहेको छ । महिलाको न्यून श्रम सहभागिता दरले नारी र पुरुष बीच रोजगारीका अवसरहरूमा समन्यायिक विकास नभएको प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरी जम्मा रु.१० खर्ब, ७३ अर्ब, १६ करोड वाषिर्क खर्च गरेका थिए । उक्त कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ प्रतिव्यक्ति रु.२५ हजार १९३ र विकासतर्फ रु.१५ हजार ३०६ गरी जम्मा रु.४० हजार ४९९ खर्च गरेका थिए । यसमध्ये संघले रु.२३ हजार ४१० (५८ प्रतिशत), प्रदेशले रु.५ हजार १६ (१२ प्रतिशत) र स्थानीय तहले रु.१२ हजार ७३ (३० प्रतिशत) खर्च गरेका थिए । आव २०७६/७७ को कुल प्रतिव्यक्ति विकास खर्च रु.१५ हजार ३०६ मध्ये संघले सरदर रु.७ हजार १३७ (४७ प्रतिशत), प्रदेशले रु.३ हजार ३७१ (२२ प्रतिशत) र स्थानीय तहले रु.४ हजार ७९९ -३१ प्रतिशत), खर्च गरेका थिए ।

संघीयताको मर्म अनुसार स्रोतहरूको बाँडफाँड समानुपातिक भएको देखिंदैन । संघले बढी स्रोत उपयोग गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले न्यून मात्रामा स्रोत उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । तुलनात्मक रूपमा संघले बढी स्रोत आफ्नो स्वामित्वमा राख्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोत अभाव भई समन्यायिक विकास खुम्चिन पुगेको देखिन्छ ।

देशको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्ने मानव विकास सूचकांकले नेपालमा समन्यायिक विकास भएको देखाउँदैन । मानव विकास मापन गर्ने सूचकांक गणना गर्दा स्वास्थ्यतर्फ जन्मँदाको अपेक्षित आयु, शिक्षातर्फ अपेक्षित विद्यालय शिक्षामा विताएका वर्ष र शिक्षा आर्जनमा विताएका औसत वर्ष, लैंगिक समता, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय र प्रतिव्यक्ति खरीद समानता आय जस्ता सूचकको आधार लिइन्छ । यी सूचकको आधारमा गणना गरिने समग्र मानव विकास सूचकांकको प्रदेश अनुसार विश्लेषण गर्दा मानव विकासमा ठूलो असमानता देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समग्र मानव विकास सूचकाङ्क हेर्दा बागमतीको ०.६६१, गण्डकीको ०.६१८, प्रदेश-१ को ०.५८०, लुम्बिनीको ०.५६३, सुदूरपश्चिमको ०.५४७, कर्णालीको ०.५३८, मधेश प्रदेशको ०.५१० र नेपालको सरदर ०.५८७ छ । अन्तरप्रदेश समग्र मानव विकासको अवस्था तुलना गर्दा मधेश र कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेश भन्दा पछाडि परेका छन् ।

समन्यायिक विकासका भावी कार्यदिशा

समन्यायिक विकास नगरी नेपालले दिगो विकास, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ समन्यायिक विकासका अन्तरनिहित सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, सुशासन, समन्वय र सहकार्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरी इमानदारी साथ समन्यायिक विकास नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ
नेपालमा समन्यायिक विकासको वास्तविक स्थिति विश्लेषण गर्दा सन्तोषजनक आधार नभेटिएकोले यसका विविध पक्षमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

· सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत समन्यायिक विकास मापन गर्न भूगोल, सामाजिक समूह र जनताको आर्थिक अवस्था अनुसार खण्डीकृत तथ्यांक संकलन र प्रशोधन गर्ने, तथ्यको आधारमा विकास आयोजनाका प्रतिफलहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, जनशक्ति विकास, कार्यक्रम एकीकरण, बैंक प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी गर्ने र मुख्य उपलब्धिको प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने ।

· नगद हस्तान्तरण वा वितरणमुखी कार्यक्रमको विकल्पमा दिगो तथा परिणाममुखी कार्यक्रम जस्तै स्वास्थ्य बीमा तथा जीवनस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमको खोजी गरी कार्यान्वयन गर्ने । सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत अनलाइन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई लागू गर्ने ।

· विपन्न, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन गरीब घरपरिवारको पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गरी स्वास्थ्य बीमा लगायत अन्य सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्ने ।

· योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्ने ।

· समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम कमजोर, विपन्न र जोखिममा रहेका विभिन्न समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा राज्यको भूमिका बढाउने । समन्यायिक विकासको लागि आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्ने ।

· हरित अर्थतन्त्र र हरित आर्थिक वृद्धिको अवधारणालाई अगाडि बढाउने । समावेशी आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने ।

· नेपालको अर्थतन्त्रमा द्वितीय (उद्योग) क्षेत्रको योगदान कम भएकोले गार्हस्थ्य मागले नेतृत्व गरेको औद्योगीकरणमा जोड दिने ।

· आयातित सामान बेच्ने नाफामुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने ।

· संघीय सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका लागि समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान बढाउने ।

· देशका सबै प्रदेश लाभान्वित हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकता साथ पूरा गर्ने ।

· पूर्वाधार विकास गर्दा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।

· स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी रोजगार सृजना गर्ने उद्योग स्थापना गर्न चाहिने पूर्वाधारको विकास गर्ने ।

· समन्यायिक विकासका लागि वातावरणलाई पूर्वाधार विकाससँग समन्वय गरी विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै लैजाँदै जैविक विविधताको संरक्षण र समृद्धिको लागि उपयोग गर्ने ।

· विकास आयोजनामा वातावरणीय जोखिम वहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने । जलवायु अनुकूलन प्रविधिको विकास गर्ने ।

· नीतिनिर्माणमा वातावरणीय पक्षको गहन विश्लेषण गर्ने ।

· चुरे, पहाड र हिमालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन नगरी डोजर चलाउन नपाउने कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

· समन्यायिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शासकीय क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन अन्तरिम योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

· दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका सूचक अनुसार क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउने ।

· सबै तहका शासकीय क्षेत्र तथा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा सदाचार र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउने । जनप्रशासन जनमुखी बनाउन भ्रष्टचारजन्य गलत काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई जरिवाना र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ।

· नेपालमा समन्यायिक विकासका लागि समन्वय र सहकार्यको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार आवश्यक देखिन्छ । गरीबी निवारणमा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकार साझेदारी बढाउने ।

· अवसरहरूको वितरणमा साझेदारी गर्ने ।

· संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारका क्षेत्रमा अनाक्रमण तथा साझा अधिकारका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने ।

· प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको लागि स्रोत साझेदारी गर्ने र विकास योजनाहरूको वर्गीकरण गरी दोहोरोपना हटाउने ।

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.