२८ माघ २०७८
लामो समयदेखि मधेश प्रदेश सभामा विचारधीन रहेको जाँचबुझ आयोगको गठन सम्बन्धी विद्येयक प्रदेश सभावाट वुधवार सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

बुधवार बसेको प्रदेश सभाको वैठकले जाँच बुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले पेश गरेको विधेयक माथि छलफल पश्चात सर्वसम्मतले पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जीत यादवले जानकारी दिए ।

जाँचबुझ आयोगमा अदालतका पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता वा प्रदेश सरकारका बहालवाला सचिव, उपसचिव वा पूर्व सचिव वा उपसचिव र सम्बन्धित विषयका विज्ञ सहित अन्य बढीमा दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका लागि जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले वताइएको छ । मधेश प्रदेशमा हुने सार्वजनिक महत्वको घटना, अपराध लगायतको अनुसन्धान जाँच बुझ आयोगले गर्ने छ ।

तर उक्त घटनाको विषयमा संघीय सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन वा गर्न चाहेका जाँच बुझ आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न पाउने छैन । आयोगले अनुसन्धानको क्रममा कसैसँग सोधपुछ वा जानकारी लिन चाहेको खण्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयबाट समन्वय गर्नु पर्ने छ । आयोगको अनुसन्धानमा कुनै व्यक्ति कसुर देखिएमा वा लगाइएको आरोपको प्रमाण भेटिएमा आयोगले तत्काल निलम्बनको लागि सिफारिस गर्ने छ ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यकालको म्याद तथा आयोगका नियमावली, कार्यविधि सरकारले बनाउने विद्येयकमा उल्लेख छ । यसैवीच मधेश प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पेश भएको छ । प्रदेशसभाको वुधवारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो सङ्कल्प ल्याएको बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा सङ्घीय सरकारले अवरोध गरेकाले प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको मन्त्री साहले जानकारी दिए । आफूले संविधान पाए पनि मधेशको दृष्टिकोणले पूर्ण संविधान नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले संविधानले अधिकारको अनुसूचीमा पहिलो नम्बरमा सुरक्षाको अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि सङ्घीय सरकार सो अधिकार दिन नचाहेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *