२०७८ फागुन १ गते
नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार (एक्सचेन्ज मार्केट)मा बेच्ने अनुमति दिन भारत सरकारले आनाकानी गरेको छ । थप ८१४ मेगवाट क्षमताको आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अनिर्णित छ ।

नेपालले निश्चित परिमाणमा लगातार बिजुली बेच्ने नभई खेर जाने समयमा मात्रै विभिन्न आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न दिन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसअनुसार १५ कात्तिक २०७८ मा नै भारतले आफ्ना अनुदान सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको थियो ।

तर, अन्य ठूला जलविद्युत आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृत गरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईकाअनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न प्रस्ताव गगरिएको छ ।

त्रिशूली र देवीघाटको ३९ मेगावाटका लागि गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपनि अरु आयोजनाका लागि भारतले अनुमति दिएको छैन । ‘हामीलाई मुख्य रुपमा वर्षायाम र दशैं तिहारको समयमा भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘छिट्टै भारतसँग हामीले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको बिजुली पनि बेच्नका लागि अनुमति पाउँछौं भन्ने अपेक्षा छ ।’

उनका अनुसार नेपालले अहिले वर्षायामका केही महिनामा बाहेक अन्य समयमा परिमाण तोकेर लगातार भारतमा बिजुली बेच्न सक्दैन । त्यसैले खेर जाने अवस्थामा प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने गरी अनुमति मागिएको हो । यस्तो अनुमति प्राप्त भएमा नेपालमा खपत भएर बढी हुने बिजुली भारतमा बिक्री गरिहाल्न सकिने छ ।

‘प्रस्तावित आयोजनाबाट निरन्तर बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने हैन,’ उनी भन्छन्, ‘खपत हुन नसकेको समयमा यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली त्यहाँको अनलाइन बजारमा बिक्रीमा राखेर लाभ लिने योजना हो ।’ भारतले अहिले नै अनुमति दिएमा आगामी वर्षायममा खेर जाने बिजुली भारतमा बेच्न प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।

अनिश्चयको भुमरीमा बजार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने भारतले बजार सुनिश्चित गर्न चासो नदिएको बताउँछन् । यसले नेपालको हुने जलविद्युतको लगानीमाथि कालो बादल मडारिएको उनीहरुको भनाइ छ । भारतले सहजै विद्युत नकिन्दा विद्युत प्राधिरकणले थप आयोजनाहरुसँग गर्नुपर्ने पीपीए रोकेर राखेको छ । भारतले विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको आरोप ऊर्जा अधिकारीहरु लगाउँछन् ।

प्रस्तावित आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा जान रोक्नुको कारण भारतले स्पष्ट रुपमा भनेको छैन । विभिन्न कागजात मागेर अध्ययनमा रहेको बताए पनि ती आयोजनाका विद्युत लिन परेको समस्या खुलाएको छैन ।

गतवर्षदेखि नै मूल रुपमा चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय संकेत गरेको थियो । प्राधिकरणले सुरुमा प्रस्ताव गरेका आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरेकाले भारतले अनुमति दिन आनाकानी गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले थप आयोजनाहरुको बिजुली पनि बेच्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । जसबाट भारतले आफ्ना लगानी रहेका आयोजनाबाट मात्रै बिजुली किन्ने निर्णय लिएपछि आशंका बल पुगेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका धेरैजसो जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरिरहेका छन् । सस्तो प्रविधिबाट काम गर्ने भएकाले सार्वजनिक मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका आयोजनाले पनि चिनियाँ ठेकदार परिचालन गर्ने क्रम बढ्दो छ । भारतले भने चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको बुझेपछि प्राधिरकणले आफ्नो स्वामत्विमा भएका सबैजसो आयोजनाको बिजुली बेच्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत वर्षयाममा दिउँसो नै २०० मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकेर खेर फाल्नु परेको थियो । रातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण ५०० मेगावाटभन्दा बढी थियो ।

भारतले ठूला आयोजनाको बिजुली रोक्दा विद्युत प्राधिकरण मात्रै हैन, जलविद्युतका लगानीकर्ता पनि तनावमा छन् । नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट नाघेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब ९०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । प्रणालीमा उच्चतम् लोड १७ सय मेगावाटसम्म नाघेकाले वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्ने अवस्था छैन । वर्षयाममा यी आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन दिने भएकाले देशभित्रै खपत गर्न सकस छ ।

प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौताअनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ । करिब छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षयाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने जोखिम छ ।

प्राधिकरणले वर्षयाममा आफ्नै आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरिवाना तिर्ने अवस्था टारेको थियो । यसले प्राधिरकणले कमाउनसक्ने ठूलो लाभ पनि गुमेको थियो ।

आयोजनाहरू बनेर उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरण दबाबमा पर्दै गएको छ । भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए आगामी वर्षायाममा झन् धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्ने पक्का छ ।

नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।

भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिका विभिन्न व्यवस्थाले विद्युत व्यापारलाई झन्झटिलो समेत बनाएको छ । विद्युत् आयात–निर्यातमा जिम्मेवार भारतीय निकायले छिमेकी देशबाट आयात गर्न प्रत्येक कारोबारका लागि सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार, भारतीय अधिकारप्राप्त निकायले विद्युत् किन्दा सरकारबाट पटक–पटक अनुमति लिनुपर्ने भएकाले पनि नेपालमा खेर जाने बिजुली तुरुन्तै निर्यात गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *