१९ फाल्गुन २०७८
नेपालमा यसै पनि सार्वजनिक बिदा बढी हुने गरेको छ। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारले अझ ७ दिन थप गरेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले सरकारले २०७९ सालका लागि अरू ७ दिन सार्वजनिक बिदा थप गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक बिदा थप भएका हुन्। सार्वजनिक बिदा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलले २०७९ सालका लागि थप ७ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको जानकारी आफूले पाएको बताए।

पोखरेलका अनुसार थप गरिएका ७ दिनको बिदामा दसैंमा एक दिन थप बिदा दिइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि दसैको टीकाको पर्सिपल्टसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। यसअघि दसैंमा टीकाको भोलिपल्टसम्म मात्रै बिदा दिने गरिएको थियो।

यसैगरी, मुस्लिम समुदायका लागि ३ दिन बिदा थप गरिएको छ। गृहका अनुसार १ दिन इद, १ दिन बकर इद तथा १ दिन मुस्लिम धर्मका प्रवद्र्धक मोहम्मदको जन्मदिनमा बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी सरकारले १ दिन सोनाम ल्होसार तथा १ दिन ग्याल्पो ल्होसारको दिन बिदा दिन निर्णय गरेको छ। अबदेखि सरकारले धान्यपूर्णिमामा पनि १ दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ।

सरकारले गरेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले बिहीबार ग्याल्पो ल्होसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७८ मा दिने बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थिएन। देउवाले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ भदौ १४ गते कृष्ण जन्माष्टमीको बिदा दिएको थियो। संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि मनपरी बिदा दिने गरेका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बिदा दिने विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक अपर्झट अवस्था या संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बिदा दिने चलन छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमरूपमा सेवाग्राहीलाई कठिनाइ उत्पन्न हुने विज्ञहरू भन्छन्।

प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन कार्यविधिले प्रदेश सरकारलाई वर्षभरि ६ दिन तथा स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन कार्यविधिले स्थानीय सरकारलाई वर्षभरि तीन दिन बिदा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यविधिबाहिर गई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने गरेका छन्।

२०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक बिदाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन गृह सचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव सम्मलित थिए।

उक्त कार्यदलले सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। साथै, सातामा दुई दिन बिदा दिन र बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय समय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले बीचबीचमा बिदा घोषणा गर्दा आम रूपमा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने प्रशासन विज्ञहरूको भनाइ छ। पहिले नै कामको योजना बनाएका सेवाग्राहीहरूलाई बीचबीचमा बिदा घोषणा गर्दा मर्का पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

२०७७ चैत ९ गते छापिएको राजपत्रमा पर्व बिदा, सम्बन्धित धर्म संस्कृतिक भौगोलिक स्थानमा दिने बिदा, जात्रा बिदा, दिवस बिदा, दसैं बिदा, तिहार बिदा गरी विभिन्न किसिमका बिदा दिने घोषणा गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा दिइने सार्वजनिक बिदाको संख्या अन्य देशहरूको तुलनामा बढी छन्। नेपालमा सार्वजनकि बिदाको संख्याको कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बिदा अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए।

Author

  • यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

By

यो वेबसाइट अनलाईन कान्तिपुर डट कमको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *