अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन सचिव, बागमती नगरपालिकाका पूर्वपदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि परामर्शदातामार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो।
सो आयोजना नगर विकास कोषले प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्षसहित मूल्याङ्कन गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचना तथा लागत अनुमानमा नरहेका कार्यहरू दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा पुनः नयाँ डीपीआर तयार गराई थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा लागतअनुसार प्रतिफलको अध्ययन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरलाई पुनरावलोकनसमेत नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी थप संरचना समावेश गरिएको तथा बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। यसरी आर्थिक रूपमा औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आरोप आयोगको छ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधारहरू राखिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र अनुकूल हुने मापदण्ड समावेश गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
