२१ भाद्र २०८२/काठमाडौँ
एमालेको दोस्रो विधान अधिवेशनमा महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उनी लगायतको प्रतिवेदनमा शनिबारबाट समूहगत छलफल सुरु भएको छ । उनले पार्टी जीवनका धेरै विषयहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासमा भइरहेका जटिलताबारे उल्लेख गरेका छन् :
नवौं महाधिवेशनका समयमा अघि सारिएको दुई कार्यकाल र उमेरहदको विषयलाई जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणसँग जोडेर मुख्य नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने गरी चर्चामा ल्याउने काम भयो। जनताको वहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने गरी कार्यकाल र उमेरहदको कुरा गरेको छैन।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासका क्रममा केही जटिल समस्या पनि देखिएका छन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा दुई अलगअलग प्यानल बनाएर मतपत्रमा अलग्गै नाम राख्ने जस्तो गलत अभ्यास पनि अवलम्बन गरियो। त्यसको परिणाम सुखद रहन सकेन ।
नवौं महाधिवेशनमा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका माधवकुमार नेपाल वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अध्यक्ष पदको प्रत्यासी बन्नुभयो। पराजयपछि उहाँले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नुभयो । पार्टी एकता पश्चात् नेकपा गठन भएसँगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नै पार्टीको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने अभियानमा जुटनुभयो ।
नेकपा विघटन भएसँगै पुनस्थापित नेकपा(एमाले) लाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले विभाजन गर्ने कामको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्नुभएका भीम रावल निरन्तर परिचालित हुनुभयो । अन्ततः पार्टी अनुशासन कायम गर्नका लागि बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न भयो ।
पछिल्लो समय पार्टीमा सहमतिका लागि नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्दा हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्ने र प्रतिस्पर्धापछि परिणामलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न तयार नहुने अवस्था आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।
पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्दा व्यक्तिगत रूपमा गर्नका लागि दिएका निर्देशनहरू पालना भएको देखिदैन । नेतृत्वमा पुग्नका लागि समूह बनाउने राजित भएको अवस्थामा त्यसलाई कायमै राख्न चाहने प्रवत्ति देखिन थालेको छ। जित्ने पक्षले पनि प्रतिस्पर्धीलाई समेटेर अघि बढ्ने कुरामा समस्या देखिने गरेको छI
कतिपय जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान र फाउन्डेशनलाई प्रयोग गरेर गुटबन्दीपूर्ण गतिविधि गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्दा सदस्यमा समेत उम्मेदवार हने केन्द्रको व्यवस्था प्रदेश र जिल्ला तहमा अभ्यास यस्ता कुराप्रति सम्बन्धित प्रतिष्ठान र फाउन्डेशनहरूको ध्यान पुग्नसकेको देखिँदैन ।
पदाधिकारीमा पराजित सक्षम नेतृत्वको एउटा हिस्सा अधिवेशनपछि कामबाट बाहिरिने स्थिति समेत उत्पन्न भएको छ। नेतृत्वमा हुने प्रतिस्पर्धाले नीति-निर्माणमा प्रतिकूल असर पुगेका महसुस गरी केन्द्रीय तहमा दुई महाधिवेशनको मान्यता अघि सारियो।
प्रथम विधान महाधिवेशन नीति-निर्माणमा नै केन्द्रित रह्यो । दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पुनः नीति-निर्माणको विषय ओझेलमा पर्ने गरी नेतृत्वको बहसलाई चर्चामा ल्याउने कोशिश भयो।
