प्रेमचन्द्र झा
माघ १४ गते
रौतहट । यमुनामाई गाउँपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको प्रशासनिक र राजनीतिक रस्साकस्सीले नयाँ मोड लिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेख ईरसादले ५१ किलोको माला लगाई जबर्जस्ती हाजिर गराएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम श्रेष्ठ यादवको फुलमाला नसुक्दै अदालतले पुनः पुरानै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पाललाई नै जिम्मेवारीमा रहने आदेश दिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै अध्यक्ष ईरसादले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने उद्देश्यले अघि बढाउन खोजेको कथित भ्रष्टाचार काण्ड ओझेलमा पार्ने प्रयास असफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ईरसादले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी ल्याएर ठूलो रकम कमाउने योजनामा रहेको आशंका लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
अदालतको आदेश अनुसार वकिल पाल पुनः यमुनामाई गाउँपालिकामा हाजिर भइसकेका छन्। यसले भ्रष्टाचारमा पल्केका जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुख बन्ने लालची तत्वहरूलाई ठूलो झापड लागेको स्थानीयवासीहरूको प्रतिक्रिया दिएका छन ।।
५१ किलोको माला लगाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने शैलीलाई नैतिकता र कानुनी शासनमाथिको प्रहारका रूपमा हेरिएको थियो। उक्त घटनापछि गाउँपालिकामा व्यापक आलोचना चुलिएको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा समेत अध्यक्ष ईरसादको तीव्र विरोध भएको थियो।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले अध्यक्ष ईरसादले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू सार्वजनिक हुने सम्भावना झन् बढाएको जानकारहरू बताउँछन्। “यो आदेशले देखाएको छ—देशमा न्याय मरेको छैन,” स्थानीय एक नागरिकले भने, “अदालतप्रति आम जनताको भरोसा फेरि बलियो बनेको छ।”
यस घटनाले केवल यमुनामाई गाउँपालिका मात्र होइन, देशभरका स्थानीय तहमा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिलाई चेतावनी दिएको छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश अदालतले पुनः एकपटक स्थापित गरेको भन्दै नागरिक समाजले फैसलाको स्वागत गरेको छ।
अब सबैको नजर अध्यक्ष ईरसादका विगतका निर्णय, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक हस्तक्षेपतर्फ केन्द्रित भएको छ। यमुनामाई गाउँपालिकामा उठेको यो काण्डले थप नयाँ खुलासा गर्ने संकेत देखिएको छ, जसले स्थानीय राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
