सोनु कुमार महतो | गौर, रौतहट – वैशाख २२, २०८१
रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाले लालबकैया नदीको माटो ढुवानीमा कर नलगाउने व्यवस्था मिलाउन मधेश प्रदेश सरकारसँग आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ !
गौर नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि, लालबकैया नदीबाट चुरे क्षेत्र हुँदै बालुवा, ढुङ्गा तथा माटो बगेर आउँदा नदीको सतह (बेड) उचो भएको छ। जसका कारण सामान्य वर्षामा पनि नदीको पानी बस्तीमा पस्ने र जनधनको ठुलो क्षति हुने गरेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार, २०८१/०१/०३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकबाट नदी नियन्त्रण परियोजनालाई सक्रिय बनाउँदै प्रचलित कानुन अनुसार नक्साङ्कन गरी माटो व्यवस्थापन गर्न निर्णय गरिएको थियो। सोहीअनुसार लालबकैया नदी क्षेत्रबाट निस्कने भिस माटो ढुवानीका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रति ट्रक्टर ७५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
तर, सदियौँदेखि स्थानीय बासिन्दाले सो माटो करबिना प्रयोग गर्दै आएका कारण, अहिले लिइँदै आएको करप्रति स्थानीय स्तरमा तीव्र असन्तोष देखिएको जनाइएको छ। नगरपालिकाले कर हटाई पुनः निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्दै प्रदेश सरकारसँग आवश्यक निर्देशनको माग गरेको छ।
नगर प्रमुख शम्भु साहद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्नु भएकोले, तत्काल निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ।
