१५ भदौ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा हुँदा कतिपयले दिपावली गरेको र कतिपयले कालो दिवस भनेको स्मरण गर्दै उनले संविधान लागू हुने गरी आवश्यक ऐन बन्न नसकेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार मौलिक हक नै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि २७ भन्दा बढी संघीय ऐन नै बन्न बाँकी रहेको छ ।
संविधान घोषणा गर्दा धारा ४७ मा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने भनेर कानुन बनाई सक्ने भनेर प्रावधान राखिएको उनले स्मरण गरे । ‘तीन वर्ष भित्र बनाउने भनिएको थियो तर, १० वर्ष भन्दा भइसक्यो, सात वर्ष बढी समय भइसक्यो’, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि करिब २७ वटा कानुन बन्न बाँकी नै छ ।’
संविधानमा जनताले पाएको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन नबन्ने र जनताले मौलिक हक उपभोग नपाउने अवस्था कहिले सम्म राख्ने हो भन्ने उनको प्रश्न छ ।संविधानको धारा धारा ४० मा दलित को हक छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्याय को हकमा पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यक को अधिकारको विषय छ । यी हक कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्म कानुन बनेको छैन । यहान्नेर उपेन्द्रको प्रश्न छ, ‘तिनले त्यो संविधानमा रहेको अधिकार कसरी उपभोग गर्ने हो ?
आर्थिक विकासका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेको आर्थिक रुपमा पछाडि परेको क्षेत्र र समुदाय विशेषका लागि राजयले काम गर्ने भनिएको छ । विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र कायम गर्न सकिने भनिएको छ । तर, यसका लागि आवश्यक संरचना कहिले बन्ने हो भन्ने पनि उनको प्रश्न छ ।
उनी भन्छन्, ‘धारा ५६ अन्तर्गतका विषय कुन कानुन अन्तर्गत बन्ने हो ? र त्यो कानुन कहिले बन्ने हो र त्यो संरचना कहिले बन्ने हो ? यो संविधानको एक दशकमा सम्म यसको अतोपतो कतै केहि छैन ।’संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका अधिकारका साझा सूचीका छन् । ती अधिकारहरुको लागि कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि प्रगति हुन नसकको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कानुन नै नबनाइकन प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुन संघले बनाएर संघीयताको उल्लंघन विधानको उल्लंघन गरिराखेको छ ।’
संविधानको अनुसूची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रका साझा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय छन् । यी विषयमा आवश्यक कहिले कानुन बन्ने हो र त्यसलाई जनताले कहिले उपयोग गर्न पाउने हो यकिन हुन नसकेको उनले बताए ।
